हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, मानवाधिकार संघ (एलडीएच) और फिलिस्तीन-फ्रांस सॉलिडेरिटी एसोसिएशन सहित ग्यारह फ्रांसीसी गैर-सरकारी संगठनों ने अपने देश की सरकार से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पुर्व युद्ध मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) द्वारा, वर्षों से चली आ रही न्यायिक छूट को समाप्त करने के का आहान किया ।
एक संयुक्त बयान में, इन समूहों ने फ्रांसीसी सरकार से "दबावों के खिलाफ" अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का समर्थन करने और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने और युद्ध अपराधों के संदिग्धों, नेतन्याहू और गैलेंट यदि वे फ्रांस की यात्रा करते हैं तो उन्हे गिरफ्तार करने का आह्वान किया।
इन संगठनों ने कहा: ये गिरफ्तारी वारंट जारी करना इजराइल और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में वर्षों से चली आ रही छूट को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने आगे कहा: अब हम इन गिरफ्तारी वारंटों को लागू करने के लिए फ्रांस से निर्णायक कार्रवाई की उम्मीद करते हैं।
गौरतलब है कि फ्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिस्टोफ़ लेमोइन ने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में इस सवाल का सीधे तौर पर जवाब देने से इनकार कर दिया कि क्या फ्रांस फैसले लागू करेगा या नहीं, उन्होंने इसे "कानूनी और जटिल मुद्दा" बताया।
गुरुवार को, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने नेतन्याहू और पूर्व इजरायली युद्ध मंत्री गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसमें कहा गया कि यह दिखाने के लिए उचित आधार हैं कि गैलेंट और नेतन्याहू ने जानबूझकर गाजा में नागरिक आबादी को उन चीजों तक पहुंच से वंचित किया जो उनके लिए आवश्यक हैं।